उपभोक्ता समूह नै तस्करीमा

वन संरक्षण गर्न बनेका दाङका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह नै तस्करीमा संलग्न देखिएका छन्।
विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी जिल्ला वन कार्यालय दाङको परिसरमा राखिएका काठ तथा सवारी साधन। तस्वीरः देविका घर्ती मगर
देविका घर्ती मगर, दाङ
पदाधिकारी एवं उपभोक्ताहरूले अवैध रूपमा रूख कटान गरेर सामुदायिक वनको मर्म, भावना र कार्ययोजनाको शर्त विपरीत काम गरेको भन्दै १० माघ २०७० मा जिल्ला वन कार्यालय दाङले वन ऐन २०४९ बमोजिम पञ्चकुले दाङस्थित भलई–जलजला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गर्‍यो। समूहले जिल्लाको निर्णय विरुद्ध मध्यपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतमा पुनरावेदन गरे पनि २९ वैशाख २०७१ मा निर्देशनालयले जिल्लाकै निर्णय सदर गर्‍यो।


उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यसमितिका व्यक्तिहरू मिलेर अवैध रूपमा ठूलो परिमाणमा काठ काटेपछि ११ वैशाख २०७० मा २७५५.७५ क्यूविक फिट काठसहित उनीहरूलाई जिल्ला वन कार्यालयले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका समूहका अध्यक्ष नोखीराम बस्नेत, सचिव रोबरबहादुर घर्ती, कोषाध्यक्ष भरत दमाई, सदस्यहरू ललिताकुमारी खड्का, टीकाराम केसी, गोविन्द डाँगीसहित १३ जनाले रु.८ लाख ३९ हजार ६९० बिगो जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय जिल्ला वनले गर्‍यो। र, कसुर अनुसारको सजायको लागि दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइयो। हाल उनीहरू धरौटी राखेर तारेखमा छुटेका छन्।
जिल्लाकै गढवा मानपुरस्थित ज्योति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष जीवनराज चौधरी, उपाध्यक्ष विद्या चौधरी, कोषाध्यक्ष मञ्जु चौधरी, सदस्यहरू दजीराम चौधरी, चैनु चौधरी, धनिराम चौधरी, गोमा अधिकारी, रूपलाल चौधरी १९ फागुन २०७० मा ४७५.७९ क्यूफीट काठसहित पक्राउ परे। उनीहरूलाई कारबाही गर्न जिल्ला वन कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो। उनीहरू सबै धरौटी बुझाइ तारेखमा रिहा भएका छन्।
दाङकै काभ्रे–५ तापास्थित जुद्धवीर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष राजेशकुमार आचार्य, सचिव दीपक दमाईसहित ६ जनालाई जिल्ला वन कार्यालयले १३ माघ २०७० मा १६८.२३ क्यूफीट सालको काठ र १.५ चट्टा दाउरा सहित पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। घटनामा संलग्न शेरबहादुर यादवबाहेक पक्राउ परेका सबैलाई अदालतले ९ फागुन २०७० मा रु.२८ हजार धरौटी लिने फैसला गरे अनुसार धरौटी बुझाइ तारेखमा रिहा भएका छन्।
जिल्ला वन कार्यालय मुद्दा शाखाका अधिकृत खड्गबहादुर घर्तीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १०५ जना विरुद्ध यस्तै प्रकृतिका १९ वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएका छन्। उनीहरूबाट ४४२८.९० क्यूफीट काठ, एउटा ट्रक, दुइटा ट्याक्टर, दुइटा जीप, दुइटा मोटरसाइकल बरामद गरिएको छ। वन कार्यालयमा पनि ३८ अभियुक्त विरुद्ध डेढ दर्जन मुद्दा दर्ता गरिएका छन्। उनीहरूबाट २५५.१४ क्यूफीट काठ, ८ थान सवारीसाधन, ५ थान चितुवाको छालासँगै २ थान १२ बोर बन्दूक, १ थान भरुवा बन्दूक लगायतका हतियार समेत बरामद भएको थियो।
राप्ती पारि तस्करी
जिल्ला वन कार्यालय दाङका अधिकृत अम्बिका पौडेल चार/पाँच महीनाको अवधिमा मात्र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी, सदस्य तथा उपभोक्ता विरुद्ध ६ वटा मुद्दा दायर गरिएको बताउँछन्। अरू केही उपभोक्ता समिति पनि वन विनाशमा संलग्न रहेको सूचना पाएको र तिनको अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ।
पौडेलका अनुसार जिल्लाको राप्ती पारि र पश्चिम क्षेत्रमा अत्यधिक वन विनाश भइरहेको छ। ती ठाउँमा काठ पक्राउ गर्दा पनि स्थानीयले सहयोग नगरेको उनी बताउँछन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङका अध्यक्ष शोभाकर सापकोटा भने केही ठाउँमा वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी, सदस्य र उपभोक्ता काठ तस्करीमा संलग्न देखिए पनि समग्रमा चिन्ताजनक अवस्था नरहेको दाबी गर्छन्।
दाङको राप्ती पारि क्षेत्रमा काठ तस्करी गर्ने ठूलो गिरोह सक्रिय रहेको देखिन्छ। तस्करीकै लागि गंगापरस्पुर गाविसका विभिन्न ठाउँमा अवैध रूपमा फर्निचर उद्योग खोलिएको छ। १५ असार २०७० मा वन कार्यालयले छापा मार्दा गंगापरस्पुर–१ गोविन्दनगरका शेरु चौधरी र कृष्ण चौधरी अवैध काठसहित पक्राउ परेको सहायक वन अधिकृत रामेश्वर शाह बताउँछन्।
ती फर्निचर उद्योगले स्थानीय सालझुण्डी सामुदायिक वनबाट सालको रूख अवैध रूपमा कटान गरी फर्निचर बनाएर बाहिर बिक्री गर्दै आएका थिए। नेपाली कांग्रेस गंगापरस्पुर गाउँ इकाई समितिका सभापति श्रीपत चौधरीको पोखरी नजिकको कुलोबाट पनि ९४.६२ क्यूफिट काठ बरामद गरिएको थियो। वन कार्यालयले भने बरामद काठ बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको मुचुल्का तयार पारेको छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

Comments

Popular posts from this blog

अथार मगरात (खाम भाषि मगरहरु) क्षेत्रको महत्वपुर्ण चाड नोगोबाङ्गे (भुम्या)

नेपाली समाजको गम्भिर सामाजिक समस्या : दाइजो र तिलकप्रथा